
Hardeep Singh Puri : ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, 9 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 9-10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਕਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ।” ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਤਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਤਰ ਤੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਾਦ ਅਲ-ਕਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਲਐਨਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ 14 ਐਲਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਗੈਸ-ਟੂ-ਲਿਕੁਇਡਜ਼ (ਜੀਟੀਐਲ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ – ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
