ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਰਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ।
READ ALSO : ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਇੱਕ ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭੁੱਲਰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ,ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।