ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਾਂ – 5% ਅਤੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪਾਪ ਵਸਤੂਆਂ” ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਈਆਂ । ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸਨੈਕਸ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਜੈਮ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ
ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਫੇਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਮਆਰਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਸੈਲੂਨ, ਜਿੰਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 40% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
