ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ; ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ 90% ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
COVID-19 ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ COVID-19 pandemic ਦੌਰਾਨ ਵੀ ECLGS ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

