Farmers Government Schemes: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਰਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ KCC ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
KCC ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਅਤੇ KCC ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।