ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨਿਊਜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਓਡੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼-ਆਨ-ਡਿਲੀਵਰੀ (ਸੀਓਡੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਲੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੁੰਹਦਾ ਹੈ।