Good News on Holi 2026 : ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ

2 weeks पहले

National News : ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 2% ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ DA ਵਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

International Epilepsy Day : ਡਰੋ ਨਾ…ਮਿਰਗੀ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ

DA ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI-IW) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 148.2 ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 2% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਡੀਏ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਿਲਹਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।