
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2020-21) ਨੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਜਾਂ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਸੰਘਵਾਦ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ/ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ।