ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PAN ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ (EPIC) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ NRC ਵਿਰਾਸਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 65B ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1951 NRC, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, PAN ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
LPG ਸਸਤਾ, ਪਰ CNG-PNG ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ! ਜਾਣੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PAN ਕਾਰਡ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ DIG H.S. ਭੁੱਲਰ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ