PUNJAB NEWS : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਵੇ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 당시 ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰਾਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
READ ALSO : ਮਾਘ ਮੇਲਾ 2026: ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਪਵਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਰੀਕਾਂ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ
