France Protest: ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,397 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 997 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।