ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ 2019
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ 2020
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ 2020
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ (Appointment Letter) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।