ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਵੇਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਬ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਨਾਲ ਵੇਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈਣ, ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਤਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ: LPG ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ “ਬਹੁਤ ਘੱਟ” ਹੈ।
ਨੰਗਲ NFL ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ — ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ AIIMS, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ।
first-case-in-country-supreme-court