ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਿਊਜ਼ : ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।
ਚਾਕਲੇਟ ਵੰਡ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (ਧਾਰਾ 123): ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023: ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਜਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵੰਡ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।