ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Rahul Gandhi ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ” (prima facie) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ । ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼” ਦਰਸਾਇਆ ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “prima facie” ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

