ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ NGOs ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ FCRA 2010 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ – ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ (2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਹੁਣ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ₹1 ਲੱਖ – ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ – ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨਿਯਮਾਂ, 2011 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- “ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਰਮ ਭਾਈਵਾਲ, ਟਰੱਸਟੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NGOs ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
