ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 74 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ: SIPRI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ: SIPRI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ