ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਵਿਕਲਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
READ ALSO : ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
VD : Navya Helping Hands ਅਤੇ Saampla Foundation: 14 ਦਸੰਬਰ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ