ECI (ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ECI ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ (checks and balances) ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023’ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ—ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ—ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ’ (SIR) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
- ECI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ECINet, ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ EROs (ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ DEOs (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
