ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ,SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

4 months पहले

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SIR ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SIR ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2008 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ SIR ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), 2006 ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ 2003 ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SIR ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।