E20 Petrol: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 31.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਨਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਇਥੇਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ IS 17021 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇਥੇਨੌਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।