Drug Rules: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ H, H1 ਅਤੇ X ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ H, H1 ਅਤੇ X ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (DCC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।