ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
READ ALSO :ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗਨ-ਕਲਚਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
₹17 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ, ₹11 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ।