ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:
- ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ: ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
- ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ NEERI ਅਤੇ PESO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ।
- ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੰਦੀ: ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
- ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦਾ ਔਸਤ AQI 494 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ “ਖਤਰਨਾਕ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
