DIG Harcharan Singh Bhullar : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ :
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (PVB) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਸੀ।
READ ALSO : ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ :
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ:
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
VD : ਮੰਤਰੀ Harjot Bains ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
