Delhi High Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SEM) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ SEM ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ SEM ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ SEM ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘Gen-Z’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ SEM ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SEM ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SEM ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿੰਕਿਆ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। CJP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।