ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ IRCTC ਹੋਟਲ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਫਾਇਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ 25,000 ਵੋਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ…
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਕਤਾ ਵਤਸ ਵਰੁਣ ਜੈਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। CBI ਦੀ ਪੱਖੋਂ ASG DP ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ IRCTC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਪਸੰਦ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ…
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
