ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Delhi ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2027 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 2028 ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ:
2027 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Delhi ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ:
2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
EV ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਈ-ਬਾਈਕ: ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹30,000 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਈ-ਕਾਰ: ਪਹਿਲੀਆਂ 10,000 ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ₹50,000 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ: ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Delhi ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਰਿਆਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।