Delhi air pollution : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 90 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਸੀ। 24 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 271 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 189 (ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੇਟਾ (ICAR-IARI) ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 933 ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਔਸਤਨ 133 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 7 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Utilisation Certificates) ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CPCB ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 220 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 209 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 2025 ਦੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 50% ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 700 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ AI ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 14,930 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 68.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
