Govt Employees: 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਵਾਧੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PIB ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
PIB ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਵਾਧੇ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
PIB ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ।
READ ALSO : Free entry to Rock Garden; ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ Entry ਫੀਸ
ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ?
PIB ਮੁਤਾਬਕ, CCS (Pension) Rules, 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮ 37(29C) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ PSU ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ (Misconduct) ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਨਤੀਜਾ: ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PIB ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 5ਵਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ-2025 ‘ਤੇ ਮਿਨਰਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ
