Crude Oil Price Drop : ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ $91 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ “ਯੁੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਫੌਜੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
