International News : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 16 ਮਈ ਤਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਈਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਮਿਤਰੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ – ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
