ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ “ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ” ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ” ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
– ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ COD ਲਈ ਵਾਧੂ ₹7 ਤੋਂ ₹10 ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
– ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫਸਟਕ੍ਰਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
– ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
– ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ
– ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
– ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ।
