CM Bhagwant Mann : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ (ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਕੀਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ OTS ਸਕੀਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਸਨ—ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ OTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
