ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Allahabad High Court ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ “Lower Court” ਜਾਂ “Subordinate Court” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ “Trial Court” ਜਾਂ “Concerned Court” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ “ਹੇਠਲੀ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ terminology ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Supreme Court of India ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “LCR (Lower Court Record)” ਦੀ ਥਾਂ “TCR (Trial Court Record)” ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਣ ਬਣੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੋਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।