Punjab controversy: ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੇਅਦਬੀ? ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
VD : ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਬੈਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
