ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਬ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ “ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
READ ALSO : ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ 300+ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 12 ਅਧਿਆਪਕ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
VD : ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਰਮਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
