Chandigarh betting case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
READ ALSO :ਜਾਪਾਨ: ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਿਆ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਤ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
VD : ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ! ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ