ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ: 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।