ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ NCLAT ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NCLAT ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
cci-penalty-case-supreme-court