ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਖੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਸ. ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੀਤਾਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਦੇ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
OSM ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
CBSE ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ OSM ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ OSM ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ – ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
