ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ CBSE ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28,848 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
CBSE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 99.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, 3 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ; ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਦੇ CBSE ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ