CBI Probe : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
‘ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 151 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਸੰਗਿਆਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ’ (cognizable offense) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ – ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
