Budget 2027: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2027-28 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

2 weeks ਪਹਿਲਾ

Budget 2027: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (UBIS) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2027-28 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।