Punjab News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ : ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ : 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰੱਖੜੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ।
Hoshiarpur : ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ₹700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
