ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਡੀਐਮ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਇਕਨਾਮਿਕਸ) ਅਤੇ ਪੀਜੀਡੀਸੀਏ (PGDCA) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 291ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
READ ALSO : ਪਟਿਆਲਾ: ਸਾਬਕਾ IG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ
ਆਈਏਐਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਓ (CDO), ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰ ਕੁੰਹਾਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਦੀ 1.16 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਜੈਗਮਉਦੀਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਡੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੀਐਮ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
VD : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਧੁੰਦ, Jandiala Guru ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
