ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ OTT ਐਪਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - OTT ਐਪਸ ‘ਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ
WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘DoT ਓਵਰਰੀਚ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WhatsApp ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
READ ALSO : BIG NEWS : ਪੰਜਾਬ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, AAP ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ।
VD : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Sukhbir Badal ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
