ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁੱਜ ਖਾਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਰਸੰਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ICT-1 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2012 ਵਿੱਚ ICT-2 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਛ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਬੀ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤਨ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਡਰੋਨ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ICT ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ
1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
1973 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ
2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ICT-1 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
2012 ਵਿੱਚ ICT-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ
2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ
2024 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।