ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਸਾਇਬਰ ਬੁਲੀਇੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AI ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
570 AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 570 AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੈਬ ITI, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ NIELIT ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
AI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਪਫੇਕ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ—ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, AI ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AI ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।