
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ” ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ – ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ, “ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।” ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, 58, ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...